काठमाडौं । आर्थिक वर्ष सकिन एक साता बाँकी रहँदासम्म सरकारले ५२ दशमलव २ प्रतिशत मात्र पुँजीगत (विकास खर्च) गर्न सकेको छ ।
वैदेशिक अनुदान र राजस्व संकलनमा पनि असफल
आव सकिन एक साताअगावै भुक्तानी रोकिनुपर्ने भएकाले सरकारको पुँजीगत खर्च क्षमता आधा मात्र रहेको स्पष्ट भएको छ ।
पुँजीगत खर्च नभएकै कारण बजार सुस्ताएको भनिरहँदा पनि सरकारले लक्ष्यनुसार राजस्व उठाउन नसक्दा सरकार तलब लिन र बाँड्न मात्र बसेको जस्तो देखिएको छ ।
चालू आवमा राजस्व उठाउन नसकेपछि पुँजीगत खर्च गर्न नचाहेको सरकारले विकास खर्च गर्न नसक्नुको अर्को कारण वैदेशिक सहायता लिन नसक्नु पनि हो ।
४९ अर्ब ९४ करोड ३० लाख वैदेशिक सहायता लिने घोषणा गरेको सरकार २ अर्ब ७५ करोड ८० लाख अर्थात् लक्ष्यको ५ दशमलव ५२ प्रतिशतमा सीमित रह्यो ।
अनुदान लिन नसकेपछि भुक्तानी दिन पनि सरकारले अलमल गर्दा निर्माण व्यवसायी यस वर्ष पनि घरको न घाटका भएका छन् । काम सकेर बिल भर्पाइ बनाइसक्दा पनि आर्थिक लेनदेन मिलाउन नसक्दा र कर्मचारीले मागेको जति रकम दिन नसक्दा भुक्तानी लिन नपाएको एक निर्माण व्यवसायीले बताए । उनले भने, ‘एक त लो बिडमा काम गरियो, त्यसमाथि कमिसन र बैंक ब्याजले खतमै पार्ने भयो ।’ विकास खर्चको भुक्तानी नपाउने भएपछि छटपटिँदै उनले सो कुरा बताएका हुन् ।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ को नियम ३० मा आव समाप्त हुन एक साताअघि भुक्तानी निकासा बन्द गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । त्यसनुसार विनियोजन ऐनले ‘फ्रिज’ नहुने भनी तोकेको शीर्षकको बाहेक अन्य रकम भुक्तानी गर्न पाइँदैन ।
सोहीनुसाार महालेखा नियन्त्रक कार्यालय (मलेनिका), प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय (प्रलेनिका) र सबै जिल्लाका कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय (कोलेनिका)ले सञ्चालन गर्ने खाता बन्द गरिएको छ ।
सोमबार रातिदेखि स्थानीय सञ्चित कोष व्यवस्थापन प्रणाली (सूत्र), एकल खाता कोष प्रणाली (टीएसए) र कम्प्युटरकृत सरकारी लेखा प्रणाली (सिगास) एक साताका लागि बन्द भएका हुन् । जसले गर्दा अब बजेट भुक्तानी हुँदैन ।
सोमबारसम्ममा सरकारको कुल खर्च ७५ दशमलव ५२ प्रतिशत पुगेको छ । सरकारले चालू आवमा १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ खर्च गर्ने लक्ष्य लिएको थियो ।
लक्ष्यनुसार खर्च पनि गर्न नसकेको सरकारले सोमबारसम्ममा कुल १३ खर्ब २२ अर्ब ६० करोड १९ लाख रुपैयाँ मात्रै खर्च गर्न सकेको छ । गत आवमा सरकारले १४ खर्ब २१ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको थियो ।
सोमबारसम्ममा चालू खर्च भने ९ खर्ब २४ अर्ब ३२ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । यो लक्ष्यको ८० दशमलव ९३ प्रतिशत हो । यस शीर्षकमा ११ खर्ब ४१ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ चालू खर्च गर्ने लक्ष्य लिइएको थियो । तलब र अन्य प्रशासनिक खर्च भएकाले सहज रूपमा खर्च गरेको सरकारले असार मसान्तसम्ममा यस लक्ष्यनुसार नै खर्च गर्ने देखिएको छ ।
३ खर्ब २ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ पुँजीगत खर्च गर्ने लक्ष्य लिएको सरकारले सोमबारसम्म १ खर्ब ५७ अर्ब ६९ करोड ९ लाख रुपैयाँ पुँजीगत खर्च गरेको छ ।
यसैगरी, वित्तीय व्यवस्थातर्फ भने २ खर्ब ४० अर्ब ९० करोडसहित कुल ७८ दशमलव ३६ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । सरकारले चालू आवमा वित्तीय व्यवस्थाका लागि ३ खर्ब ७ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो ।
सोमबारसम्ममा सरकारको आम्दानी १० खर्ब २ अर्ब ६८ करोड ६७ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । सरकारले यस वर्ष १४ खर्ब ७२ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ आम्दानी गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । हालसम्म लक्ष्यको ६८ दशमलव शून्य ९ प्रतिशत मात्रै आम्दानी भएको छ । जसमा राजस्वको लक्ष्य १४ खर्ब २२ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ रहेको थियो । यसमा राजस्व संकलन ९ खर्ब ७६ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । सरकारले कर आम्दानीका रूपमा ८ खर्ब ७६ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ संकलन गरेकोे छ । यसैगरी, गैरकर आम्दानीका रूपमा १ खर्ब ४७ करोड रुपैयाँ संकलन गरेको छ ।
आम्दानीभन्दा खर्च बढी गरेको सरकारले कर्मचारी पाल्नकै लागि ऋण लिइरहेको छ । सरकारले चालू आवको जेठसम्म ३ खर्ब ७ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण र ८२ अर्ब रुपैयाँ वैदेशिक ऋण लिएको छ ।
अघिल्लो आव २०७९–८० का लागि १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँबराबरको वार्षिक बजेट ल्याएको सरकारले ३ खर्ब ९७ अर्ब ८७ करोड १९ लाख रुपैयाँ घाटा बेहोरेको थियो । यसलाई मध्यावधिक संशोधनमार्फत १४ खर्ब ५८ अर्ब ६० करोड रुपैयाँको लक्ष्य राखिएकामा जम्मा १० खर्ब ३१ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ राजस्व उठाउन सकेको थियो । तर, खर्च भने १४ खर्ब २९ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ पुगेको थियो । राजधानी दैनिकमा प्रकाशित समाचार
प्रकाशित मिति: २०२४-०७-०९ , समय : ०९:०८:०१ , ६ महिना अगाडि
