काठमाडौं, मङ्सिर १९। चुरे क्षेत्रको संरक्षण तथा अर्थतन्त्र सुधारका लागि बाँसका विरुवा रोप्ने योजनासहित प्रस्ताव गरिएका दातृ निकायहरू फर्किएपछि सरकार नयाँ दातृ निकायको खोजीमा छ । चुरेमा बाँस रोप्न आवश्यक वित्त सहयोग उपलब्ध गराउन इच्छुक देखिएका दातृ निकायहरू लामो समयसम्म सहमति पाउन नसकेपछि फर्किएका थिए ।
राष्ट्रपति चुरे–तराई मधेश संरक्षण विकास समितिले नै वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट समयमा सहमति नआएपछि दाताहरूले आफ्नो प्रस्ताव फिर्ता गरेको जानकारी गराएको छ । समितिका अनुसार बाँस रोप्नका लागि चार अर्ब ८८ करोड ४० लाख (३७ मिलियन अमेरिकी डलर) अनुदान दिन फ्रान्सको दाता ‘रिफरेस्ट एक्सन’ तयार थियो । तर लामो समयसम्म सहमति पाउन नसकेपछि अनुदान उपलब्ध नगराउने भन्दै सन्देश पठाएको समितिले जनाएको छ ।
समितिका अध्यक्ष डा. किरण पौडेलले पुराना दाता फर्किए पनि नयाँ दातासँग थप पैरवी भइरहेको जानकारी दिए । ‘धेरै मेहनत गरेर हामीले बल्लबल्ल बाँस रोप्न लगानी गर्ने इच्छुक दाता भेटाएका थियौँ । परियोजनाको डिजाइन तयार भए पनि वन मन्त्रालयबाट परियोजना स्वीकृत नभएपछि लगानी नगर्ने भन्दै दाता फर्किएका हुन्’, उनले भने, ‘अब भने मन्त्रालय पनि चुरेमा बाँस रोप्न सकारात्मक छ, मन्त्रालयसँग सहकार्य गरेर हामीले नयाँ दाताको रूपमा एसियाली विकास बैंकसँग छलफल र पैरवी अगाडि बढाएका छौँ ।’
उनका अनुसार एसियाली विकास बैंक (एडीबी) सँग चुरेमा बाँस रोप्न ३० मिलियन अमेरिकी डलर (करिब चार अर्ब सात करोड) रूपैयाँ आर्थिक सहयोगका लागि प्रस्ताव गरिएको छ । ‘एडीबीले उपलब्ध गराउन लागेको उक्त रकममध्ये ५० प्रतिशत अनुदान र ५० प्रतिशत ऋण उपलब्ध गराउन खोजेको छ । कूल रकमको दुई तिहाइ अनुदान र एक तिहाइ मात्रै सहुलियत दरमा ऋण उपलब्ध गराउन हामीले पहल गरिरहेका छौँ’, अध्यक्ष पौडेलले भने, ‘नेपाल कार्बन व्यापारमा जाने तयारी गरिहेको छ । चुरेमा उत्पादन भएका बाँसले कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण गरेबापत आर्थिक लाभ लिन सक्छ । कार्बन क्रेताको रूपमा विभिन्न निजी क्षेत्र इच्छुक देखिन सक्छन् ।’
पौडेलले मुलुकको पूर्वी क्षेत्रमा एक करोड बाँस र पश्चिम क्षेत्रमा एक करोड बाँस गरी दुई करोड बाँस राप्ने समितिको योजना रहेको बताए । उनका अनुसार उक्त बाँस रोप्ने परियोजनाका लागि आन्तरिक स्रोत पर्याप्त नहुने भएपछि वित्तीय सहयोगका लागि वैदेशिक दाताहरूसँग सहयोगको अपिल गरिएको हो ।
‘चुरेको माटो संरक्षण गर्न, बाँसबाट स्थानीय रोजगारी वृद्धि तथा हरित अर्थतन्त्र सुधार गर्न, वातावरणीय संरक्षण तथा कार्बन उत्सर्जन कटौतीमा सहयोग गर्ने लक्ष्यका साथ समितिले बाँस रोप्ने तयारी गरेको हो’, उनले भने, ‘चुरेको माटो जोगाउन सकिएन भने भूक्षय तथा पहिरोका कारण त्यहाँ खानेपानीको स्रोत सुक्ने र चरम अभाव भोग्नुपर्ने समस्या उत्पन्न हुन सक्छ तसर्थ माटो बचाउन बाँसले सहयोग पुग्ने र बाँसले जमिनमुनि पानी रिचार्ज गरिरहन सहयोग पुग्ने छ ।’
बाँस रोपेपछि चुरेका खाली रहेका भूभागको सदुपयोग गर्दै अर्थतन्त्र विकासमा सहयोग पुग्ने उनले जानकारी दिए । पौडेलले दुई करोड बाँस रोप्नका लागि एक सय मिलियन अमेरिकी डलर आवश्यक रहेको जानकारी दिए । उनले भने, ‘बाँस रोपेर पाँच वर्षमा प्रतिफल प्राप्त हुने भएकाले हरित अर्थतन्त्रमा सुधार आउने छ ।’रासस
प्रकाशित मिति: २०२४-१२-०४ , समय : ०८:४४:५२ , ३ हप्ता अगाडि
