काठमाडौं । नेपाल समाजवादी पार्टी (नेसपा) का अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले पहिचानका पाँच र सामार्थ्यका चार आधार समेट्दै प्रदेशको संरचना १० वटा बनाउनु पर्ने बताएका छन् । उनले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति प्रणालीमा नगएसम्म राजनीतिक स्थिरता नहुने बताएका हुन् ।
‘पूर्ण समानुपातिक तर प्रत्यक्ष निर्वाचित संसद नभएसम्म सबैको प्रतिनिधित्व हुने संसद हुँदैन । संविधानको मर्म र महत्त्व नबुझ्नेले शासन चलाएकाले लेखिएअनुरूप संविधान कार्यान्वयन भएन,’ उनले भने, ‘हाम्रो शासकीय स्वरूप र निर्वाचन प्रणालीमा त्रुटि छ। प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा पूर्ण समानुपातिक बनाउनुपर्छ। जिल्ला अदालतलाई हटाएर स्थानीय अदालत बनाउनु पर्छ ।’
भट्टराईले नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) ले उठाएको संशोधनको विषयमा पनि शंका व्यक्त गरेका छन् । ‘उहाँहरू जो अहिले सत्तामा हुनुहुन्छ, उहाँहरूले आफ्नो के कुरालाई पूरा गर्न खोज्नु भएको हो ? केलाई संशोधन गर्न खोजेको हो भन्ने कुरा भन्नु भएको छैन । त्यसैले उहाँहरुले आफ्नो प्रस्ताव नल्याएसम्म हामीले भन्नु उपयुक्त नहोला । तर अनुमान के गर्न सकिन्छ र म संवैधानिक समितिको सभापतिको नाताले त्यतिबेला संवैधानिक समितिमा जुन खालका प्रस्ताव कांग्रेस–एमालेबाट प्रस्तुत भएको थियो । त्यो हेर्ने हो भने फेरि शंका गर्ने ठाउँ छ,’ उनले भने ।
‘म संविधान जारी गर्ने बेलामा पूरा गरेर जारी गरौँ भनिराखेको मान्छे हुँ । उहाँहरू (कांग्रेस, एमाले) ले बिस्तारै अपुरो रहेछ भन्ने बुझ्नु भएको छ । राम्रो कुरा भयो । किनभने यो संविधानमा जे जति लेखिएको छ, जे जति समावेशी, समानुपातिक अधिकारहरू दिइएको छ । संघीय ढाँचा जुन बनेको छ, धर्म निरपेक्षता लगायत जुन प्रावधान छन्, उहाँहरू त्यो पक्षमा हुनु हुन्थेन । त्यसो भएको हुनाले कतै यी भएका उपलब्धीलाई समेत कमजोर पार्ने त होइन भन्ने शंका त छ,’ उनले अगाडि भने ।
प्रकाशित मिति: २०२४-०९-१९ , समय : १२:१५:२३ , ३ महिना अगाडि
