संघीय सरकारले सहकारी ठगीबारे छानविन गर्न गठित संसदीय समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न भन्दै ७५३ वटै स्थानीय तहमा पत्राचार गरेको छ ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत देशभरका स्थानीय तहमा समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरेको हो ।
मन्त्रालयले आज देशभरका स्थानीय तहलाई पत्राचार गरेर सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धी संसदीय छानविन विशेष समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका सुझाव र शिफारिसहरु कार्यान्वयन गर्न भनिएको हो ।
सहकारीको दर्ता र नियमन जस्ता काममा स्थानीय सरकारको भूमिका र जिम्मेवारी हुने भएकाले सरकारले सो प्रतिवेदनले औँल्याएका शिफारिस र सुझाव कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तहमा पठाइएको संघीय सरकारको भनाइ छ ।
प्रकाशित मिति: २०२४-१०-३० , समय : १४:३९:१४ , २ महिना अगाडि
