प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको सोमबारको बैठकमा मन्त्री लेखकले सरकारले भ्रष्टाचार निवारणमा शून्य सहनशीलताको नीति लिएकाले संसदीय समितिबाट पनि कानुन निर्माणमा अग्रसरता देखाएर सहयोग गर्न आग्रह गरेका थिए ।
‘अहिलेको सरकार भ्रष्टाचार निवारण, नियन्त्रणमा शून्य सहनशीलताको नीति अपनाउनेमा प्रष्ट छ । भ्रष्टाचार निर्मुल गर्ने कार्यमा अगाडि बढ्न, शून्य सहनशीलताका साथ अगाडि बढ्नका लागि यी विधेयक चाँडोभन्दा चाँडो समितिबाट टुंगो लगाएर आउने अधिवेशनमा पूर्णता दिने कुरामा समितिले काम गरिदेओस् भन्ने आग्रह गर्न चाहन्छु,’ लेखकले भने ।
राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा विचाराधीन रहेका भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई अघिल्लो सरकारले संसद्मा प्रस्तुत गरेको स्मरण गराउँदै यिनलाई पारित गरिदिन लेखकले आग्रह गरेका थिए ।
उनले यी दुवै विधेयक प्राथमिकतामा रहेकाले आगामी अधिवेशनबाट नै पारित गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने वातावरण बनाउन समितिलाई आग्रह गरेका छन् ।अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि राज्य व्यवस्था समितिले छलफल सुरु गरेको हो ।
प्रकाशित मिति: २०२४-१०-२८ , समय : १४:१७:३६ , २ महिना अगाडि
