सरकारले स्नातक पनि उत्तीर्ण नगरेका व्यक्तिलाई श्रीलंकाका लागि राजदूत सिफारिश गरेको सार्वजनिक भएको छ।
गत साउन १४ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले रामकृष्ण भट्टराईलाई राजदूत बनाउन सिफारिश गरेको थियो। तर भट्टराईले स्नातक उत्तीर्ण नगरेको पाएपछि संघीय संसद्को संसदीय सुनुवाइ समितिले मंगलबार उनको नाम अस्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको हो।
प्रस्तावित राजदूतको नाम अस्वीकृत भएको सुनुवाइ समितिका सदस्य श्याम घिमिरेले जानकारी दिए। सरकारले २०७५ सालमा बनाएको निर्देशिका अनुसार राजदूत बन्न स्नातक उत्तीर्ण हुनै पर्ने प्रावधान छ।
यसैबीच समितिले राजदूत लगायत राजनीतिक नियुक्तिका पदमा सिफारिश गर्दा समावेशी सिद्धान्तलाई आत्मसात् गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। समितिले त्यस्ता व्यक्तिको योग्यता तथा आचरणका सम्बन्धमा सिफारिशअघि नै ख्याल गर्न पनि सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराएको हो।
समितिले यसअघि दुई सदस्यको विरोधका बावजूद कीर्तेदेखि यौनहिंसाका आरोपीलाई राजदूतमा अनुमोदन गरिसकेको छ।
त्यस्तै, समितिले दक्षिण कोरियामा शिवमाया तुम्बाहाङ्फे, रूसमा जंगबहादुर चौहान, पोर्चुगलमा प्रकाशमणि पौडेल, पाकिस्तानमा रीता धिताल, जर्मनीमा शैल रूपाखेती, डेनमार्कमा सुम्निमा तुलाधर, चीनमा कृष्णप्रसाद ओली, साउदी अरबमा नरेशविक्रम ढकाल, कतारमा रमेशचन्द्र पौडेल, स्पेनमा सलिन नेपाल, बेलायतमा चन्द्रकुमार घिमिरे र अमेरिकामा लोकदर्शन रेग्मीकाे नाम अनुमोदन गर्ने निर्णय गरेको थियाे।
प्रकाशित मिति: २०२४-०९-२४ , समय : १९:२८:३१ , ३ महिना अगाडि
