एक वर्षको अवधिमा विभिन्न माध्यमबाट अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा झन्डै २७ हजारवटा उजुरी परेको छ । आर्थिक वर्ष २०८०–०८१ मा विभिन्न माध्यमबाट परेका उजुरीहरूमध्ये सबैभन्दा धेरै संघीय मामिला मन्त्रालयको र स्थानीय तहका रहेका छन् ।

प्राप्त उजुरीमध्ये सबैभन्दा धेरै संघीय मामिला र स्थानीय तहको

आयोगले आइतबार पत्रकार सम्मेलनमार्फत यस्तो जानकारी गराएको हो । अख्तियारका प्रवक्ता नरहरि घिमिरेले एक वर्षको सो अवधिमा आयोगमा कुल २६ हजार ९ सय १८ वटा उजुरी परेकामा संघीय मामिला र स्थानीय तहसँग सम्बन्धित उजुरी ३८ दशमलव ९१ प्रतिशत रहेको जानकारी दिए ।

यसैगरी, शिक्षा र स्थानीय तहसँग सम्बन्धित १५ दशमलव ७९ प्रतिशत, गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनसँग सम्बन्धित ६ दशमलव ९८ प्रतिशत, भूमि प्रशासनसँग सम्बन्धित ६ दशमलव ४९ उजुरी रहेको घिमिरेले जानकारी दिए । नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रसँग सम्बन्धित ४ दशमलव ७१ प्रतिशत, वन तथा वातावरणका ३ दशमलव ८२, स्वास्थ्य तथा जनसंख्याका ३ दशमलव ६, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात क्षेत्रका ३ दशमलव ६१, गृह प्रशासनका ३ दशमलव ५२, अर्थ क्षेत्रसँग सम्बन्धित २ दशमलव १२, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइसँग २ दशमलव १० र खानेपानीका १ दशमलव ६१ प्रतिशत उजुरीहरू रहेका छन् ।

आव २०८०–०८१ मा आयोगले अनुसन्धान गरेर विशेष अदालतमा मुद्दा चलाएका २ सय १ मध्ये ५८ वटा मुद्दा गैरकानुनी लाभ हानिसँग सम्बन्धित थिए भने घुससम्बन्धी ४८ वटा मुद्दा थिए ।

सञ्चारकर्मीलाई जानकारी गराउनुभन्दा केही समयअघि आइतबार नै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले नेपालको संविधानको धारा २९४ बमोजिम आयोगको ३४औं वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपतिको कार्यालय शीतलनिवासमा आयोजित विशेष समारोहकाबीच पेस गरेका थिए । सोही प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका प्रमुख कार्यहरूको विवरणसहित आयोगले यस्तो जानकारी गराएको हो ।

आयोगले उपलब्ध गराएको विवरणअनुसार प्राप्त उजुरीमध्ये सबैभन्दा बढी संघीय मामिला (स्थानीय तहसमेत)सँग सम्बन्धित ३८ दशमलव ९१ प्रतिशत रहेका छन् । यसैगरी, शिक्षातर्फ (स्थानीय तहसमेत) १५ दशमलव ७९ प्रतिशत, गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन ६ दशमलव ९८ प्रतिशत, भूमि प्रशासनतर्फ ६ दशमलव ४९ प्रतिशत उजुरी रहेका छन् ।

यसैगरी, नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रतर्फ ४ दशमलव ७१ प्रतिशत उजुरी परेका छन् । यसैगरी, वन तथा वातावरणतर्फ ३ दशमलव ८२ प्रतिशत, स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामा ३ दशमलव ६८ प्रतिशत, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायाततर्फ ३ दशमलव ६१ प्रतिशत, गृह प्रशासनतर्फ ३ दशमलव ५२ प्रतिशत र अर्थतर्फ २ दशमलव १३ प्रतिशत उजुरी छन् ।

यस्तै, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइतर्फ २ दशमलव १० प्रतिशत, खानेपानी तथा सहरी विकासमा १ दशमलव ६१ र अन्य निकाय÷क्षेत्रसँग सम्बन्धित उजुरीहरू ६ दशमलव ६५ प्रतिशत रहेका छन् । आयोगले कुलमध्ये ९ सय ३२ वटा उजुरीमाथि विस्तृत अनुसन्धान गरेको, १३ हजार ५ सय उजुरी तामेलीमा राखिएको, ४ सय ९६ उजुरीउपर सुझाव दिई तामेलीमा र १२ हजार ७ सय ८६ उजुरीउपर कानुनबमोजिम अन्य आवश्यक कारबाहीका लागि लेखी पठाइएको जनाएको छ ।

आयोगमा अघिल्लो आवको बाँकी उजुरी ९ हजार २ सय ६८ र यस वर्ष परेका २६ हजार ९ सय १८ गरी कुल ३६ हजार १ सय ८६ उजुरी थिए । तीमध्ये २७ हजार ७ सय १४ ( ७६ दशमलव ५९) प्रतिशत उजुरी स्क्रिनिङ र प्राथमिक छानबिनबाट फछ्र्याेट भएको प्रवक्ता घिमिरेले जानकारी दिए । उनले फछ्र्योट गरेका उजुरीमध्ये आयोगको क्षेत्राधिकारभित्र नपरेका गोलमटोल प्रकृतिका भइरहने वा दुःख दिने नियतका र कुनै तथ्य प्रमाणबिनाका १३ हजार ५ सय ९३ वटा उजुरीहरू तामेलीमा राखिएको जानकारी दिए ।

उनले कुल १ हजार ५ सय ४५ प्रतिवादीमध्ये सरकारी कर्मचारी ५ सय २० जना, निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू १ सय ६ जना, मनोनीत पदाधिकारी १ सय ४८ जना, राजनीतिक नियुक्ति ३२, लेखापढी व्यवसायी, बिचौलिया, संघ संस्था र अन्य व्यक्तिहरू ७ सय ३९ जना रहेको बताए ।

उनले ५ सय २० जना सरकारी कर्मचारीमध्ये विशिष्ट श्रेणीका ६ जना, सहसचिव वा सोसरह ३० जना, उपसचिव ८२ जना, शाखा अधिकृत २ सय २ जना र सहायक स्तरका २ सय जना रहेको जानकारी दिए ।

आयोगले आफ्नो टंगालस्थित कार्यालय एवं आयोग मातहतका कार्यालयहरू इटहरी, बर्दिबास, हेटौैंडा, पोखरा, बुटवल, सुर्खेत र कञ्चनपुर तथा बुटवलको सम्पर्क कार्यालय नेपालगन्जबाट कार्यसम्पादन गर्दै आइरहेको जनाएको छ । यसैगरी, आयोगले ३३ जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई अनुसन्धानसम्बन्धी अधिकारसमेत प्रत्यायोजन गरेको सो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।

आयोगले भ्रष्टाचारसम्बन्धी उजुरीको प्रारम्भिक छानबिन एवं विस्तृत अनुसन्धान तथा भ्रष्टाचार देखिएका उजुरीमाथि विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गर्ने र विशेषबाट भएको फैसलाउपर चित्त नबुझेमा सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्दै आएको बताएको छ ।

प्रकाशित मिति: २०२४-०९-१६ , समय : १२:०६:०० , ३ महिना अगाडि