काठमाडौं । सरकारले सामाजिक सञ्जाल टिकटकमा लगाएको प्रतिबन्ध हटाउने तयारी थालेको छ । चिनियाँ पक्षले बारम्बार टिकटक प्रतिबन्धमाथि लगाएको प्रतिबन्धबारे प्रश्न गरिरहेको र चिनियाँ पक्षको दबाव पछि सरकारले प्रतिबन्ध हटाउने तयारी गरेको हो ।
पुष्पकमल दहाल नेतृत्वको सरकारले २३ कात्तिक २०८० मा सामाजिक सञ्जाल नियमिन निर्देशिका ल्याएर सामाजिक सञ्जालहरुले नेपालमा दर्ता भएर सम्पर्क विन्दु राख्नुपर्ने सहितका व्यवस्था गरेको थियो । लगत्तै २७ कात्तिकमा सामाजिक द्वेष फैलाएको र सामाजिक मर्यादा बिथोलेको भन्दै मन्त्रिपरिषद् बैठकले टिकटक बन्द गरेको हो ।
प्रतिबन्ध पछि टिकटकले भने लिखित पत्र लेखेर नेपालका सबै कानुन र शर्त मान्ने लिखित प्रतिबद्धता जनाएको छ । र, प्रतिबन्ध हटाउन माग गर्दै आएको छ ।
तर सरकारले प्रतिबन्ध नहटाएपछि नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत छन सोङले हरेकजसो राजनीतिक भेटवार्तामा टिकटको प्रतिबन्धबारे चासो राख्दै आएका छन् ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली टिकटक प्रतिबन्ध खोल्नेबारे आवश्यक गृहकार्य गर्न अधिकारीहरुलाई निर्देशन दिनुभएको छ । अहिले सामाजिक सञ्जालमा कुनै कुनै किसिमको प्रतिबन्ध लगाउन नहुने भन्दै उहाँले सञ्चार मन्त्रालय र आफ्नो टिमलाई टिकटकको प्रतिवद्धताबारे छलफल गरेर आवश्यक प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा ल्याउन भनेको स्रोतको दाबी छ ।
तर सरकारले बनाएको मापदण्डहरु मान्न तयार भइसकेको टिकटकलाई प्रतिबनध लगाइराख्नु नपर्ने प्रधानमन्त्रीको तर्क छ । टिकटकको प्रतिबन्ध हटाउन प्रधानमन्त्री ओलीले सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेसको नेतृत्व तहसँगपनि छलफल गर्नुभएको छ ।
करिब ९ महिनाको अवधिमा टिकटकले प्रतिबन्ध फुकुवाको माग गर्दै ८ वटा पत्र पठाइसकेको छ । नेपाली भाषा प्रयोग भएका कतिपय अश्लिल समाग्रीहरु प्रणालीले नचिन्दा फिल्टर नहुने समस्या छ । त्यसैलाई ध्यानमा राखेर सामग्री फिल्टरिङ र मध्यस्थता बढाउन नेपाली भाषाको सोर्स पनि अनबोर्ड गर्ने टिकटकको प्रतिबद्धता छ ।
टिकटकले राष्ट्रव्यापी इन्टरनेट सुरक्षा र डिजिटल साक्षरता अभियान सुरु गर्ने पनि प्रतिबद्धता जनाएको छ । शैक्षिक नतिजा सुधार्न विद्यालय र कलेज विद्यार्थीहरूका लागि शैक्षिक सामग्री डिजिटलाइज्ड गर्न सघाउने प्रतिबद्धता पनि टिकटकको छ । नेपालमा टिकटकको ‘सोसियल गाइडलाइन्स’ पालना भएरनभएको हेर्न मात्रै ६० जना जनशक्ति व्यवस्थापन गरिएको टिकटकको दाबी छ ।
टिकटक प्रतिबन्धले वाक तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासम्बन्धी संवैधानिक अधिकार खोसिएको दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा एक दर्जन मुद्दा दायर भएका थिए । ५ मंसिर २०८० मा न्यायाधीश विनोद शर्माको इजलासले अन्तरिम आदेश जारी नगरी सरकारको नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको थियो । यो मुद्दाको नयाँ पेशी १० असोज, २०८१ का लागि पेशी तोकिएको छ ।
प्रकाशित मिति: २०२४-०८-२० , समय : १९:२२:१३ , ४ महिना अगाडि
