ललितपुरको गोदावरी नगरपालिकाका प्रमुख गजेन्द्र महर्जन र उपप्रमुख मुना अधिकारीले भ्रष्टाचार मुद्दामा सफाइ पाएका छन् ।
विशेष अदालतका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर तथा सदस्यद्वय तेजनारायणसिंह राई र रितेन्द्र थापाको इजलासले यो निर्णय गरेको हो । लतिलपुरको लेले र नल्लुखका ढुंगाखानीबाट ढुंगा उत्खनन गर्ने क्रममा भ्रष्टाचार भएको भन्दै उनीहरूविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो ।
अदालतले गोदावरी नगरपालिकाले कानुन बनाएर नदीजन्य पदार्थमा बाग्मती प्रदेशसभाले बनाएको कानुनभन्दा घटी कर निर्धारण गरेको भन्दै यो संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न रहेको ठहर गरेको छ । प्रदेशसभासँग बाझिएको भनिएको कानुन अस्तित्वमा रहेको र त्यही कानुनबमोजिमको कर असुल्दा भ्रष्टाचार भएको भन्न नमिल्ने विशेष अदालतले बिहीबार जारी गरेको फैसलाको संक्षिप्त रूपमा उल्लेख छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गत २१ जेठमा नगरप्रमुख महर्जन, उपप्रमुख अधिकारीसहित १४ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । अख्तियारले उनीहरूलाई प्रदेशसभाले निर्धारण गरेको भन्दा घटी कर संकलन गरेको भन्दै भ्रष्टाचार मुद्दा लगाएको थियो ।
तर, नगरपालिकाको आर्थिक ऐनले प्रदेशसभाले बनाएको कानुनभन्दा घटी कर निर्धारण गरेकाले यो भ्रष्टाचारको मुद्दा नभई संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न रहेको विशेष अदालतको ठहर छ । गोदावरी नगरपालिकाले बाग्मती प्रदेशको कानुनसँग बाझिनेगरी कानुन बनाई घटी राजस्व लिएको भन्ने दाबी रहेकामा नगरसभाले निर्माण गरेको कानुन प्रदेशसभाको कानुनसँग बाझिएमा कानुन बदर घोषित गराउन संविधानको धारा १३३ बमोजिम सर्वोच्च अदालतमा निवेदन गर्नसक्ने व्यवस्था छ । सोअनुसार कानुन बाझिएको रहेछ भने त्यस्तो कानुनलाई अमान्य र बदर घोषित गर्ने असाधारण अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई मात्रै रहेको छ । ‘गोदावरी नगरपालिकाले बाग्मती प्रदेशको आर्थिक ऐनसँग बाझिनेगरी गोदावरी नगरपालिकाको आर्थिक ऐनमा घटी दरको राजस्व निर्धारण गरी भ्रष्टाचार गरेको भन्ने मुख्य आधार लिई दायर हुन आएको प्रस्तुत अरोप दाबीलाई संविधानको धारा ५६, ५७(७), १३३, १३७, २२६ र २२८ समेतका आधारमा विशेष अदालतबाट परीक्षण गर्न मिल्ने देखिँदैन,’ संक्षिप्त फैसलामा भनिएको छ ।
प्रतिवादीले घटी दरको कर निर्धारण गरी अरोपित बिगोबमोजिमको रकम भ्रष्टाचार गरेको भन्ने सवाल रहेको छ, सोतर्फ विचार गर्दा, गोदावरी नगरपालिकाको राजस्व परामर्श समितिको सिफारिसमा सो कार्यपालिकाबाट निर्णय गरी नगरसभामा पेस गरेको प्रस्तावबमोजिम प्रत्येक आवको आर्थिक ऐन पारित गरेको देखिन्छ । स्थानीय तहको कानुन निर्माण गर्ने सार्वभौम अधिकार प्रयोग गर्ने नगरसभाका ७६ जना प्रतिनिधिले सर्वसम्मत रूपमा पारित गरी राजपत्रमा प्रकाशित गरेको सो आर्थिक ऐन कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी नगर कार्यपालिकालाई रहेको विषय विशेष अदालतले फैसलामा उल्लेख गरेको छ ।
ललितपुरको गोदावरी नगरपालिका खानी तथा नदीजन्य उत्खनन बढी हुने क्षेत्र हो । खासगरी ढुंगा, गिटी, रोडा, बालुवा, ग्राभेल, माटो, खरिढुंगा, बेस, चिप्स क्षेत्रमा उत्खनन गरी उपत्यकाका विभिन्न ठाउँमा निर्माण सामग्री आपूर्ति गरिन्छ । यस्ता प्राकृतिक स्रोत उत्खनन गरेबापत स्थानीय तहले राजस्व संकलन गर्छ र तीनै तहका सरकारबीच बाँडफाँट हुन्छ ।
गोदावरी नगरपालिकामा नेता, कर्मचारी र क्रसर उद्योगीको सञ्जालले राजस्व नै कम निर्धारण गरी ठूलो रकम चुहावट गरिरहेको अख्तियारले दाबी गरेको थियो । प्रतिवर्ष २० करोड रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व नोक्सानी हुनेगरी उनीहरूले बाहिरै मिलेमतोमा खाइरहेको भेटिएको अख्तियारले अनुसन्धान प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको थियो ।
कानुनले तोकेभन्दा कम दरमा राजस्व उठाउँदा राजस्वले ठूलो रकम गुमाएको अख्तियारको अभियोगपत्रमा दाबी गरिएको थियो । ५ वर्षमा १ अर्ब ४ करोडभन्दा बढी रकम स्थानीय जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र क्रसर उद्योगको मिलेमतोमा घोटाला गरेको हिसाब अभियोगपत्रमा प्रस्तुत गरिएको थियो ।
पाँचै वर्ष नगरप्रमुखमा महर्जन र उपप्रमुखमा अधिकारी थिए । उनीहरू दोस्रो कार्यकालमा पनि निर्वाचित भएकाले भ्रष्टाचार मुद्दा चलेपछि पदबाट निलम्बित भएका थिए । विशेष अदालतबाट सफाइ पाएपछि उनीहरू पुनः काममा फर्किन पाउनेछन् । उनीहरू दुवै जना नेपाली कांग्रेसबाट निर्वाचित भएका हुन् ।
यस नगरपालिकामा ५ वर्षमा चार जना प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विश्वराज मरासेनी, कृष्णप्रसाद जैसी, वीरेन्द्रदेव भारती र प्रवीन कोइराला फेरिएका थिए । उनीहरूविरुद्ध पनि भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको थियो । विशेष अदालतबाट ती सबैले सफाइ पाएका छन् । राजस्व परामर्श समितिका सदस्य–सचिव (लेखा शाखा प्रमुख)का रूपमा यमलाल बेल्वासे, श्रीराम आचार्य र श्रीकण्ठ घिमिरेविरुद्ध पनि भ्रष्टाचार मुद्दा चलेको थियो ।
क्रसर उद्योगहरूमा सप्तपथ निर्माण कम्पनी र सञ्चालक मदन केसी, निराकार ढुंगा रोडा उद्योग र सञ्चालक मधुसूदन डोटेल, मछिन्द्रनाथ मल्टिपर्पोज र सञ्चालक केदारनाथ तिमल्सेना, सजिलो रोडा ढुंगा उद्योग र सञ्चालक शशिराज शाही, वीरेन्द्र महर्जन ढुंगा उद्योग र सञ्चालक वीरेन्द्र महर्जन, माली निर्माण सेवा र सञ्चालक प्रकाश माली र कर्मा कन्सट्रक्सन तथा सञ्चालक रवि महर्जन पनि भ्रष्टाचार मुद्दामा अभियुक्त बनाइएका थिए । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गरेको अनुसन्धानअनुसार आव २०७५–७६ मा प्रतिघनफिट ९ रुपैयाँ राजस्वदर तोकेर उठाउनुपर्नेमा २ रुपैयाँ २५ पैसा मात्र उठाएको पाइएको थियो । १ घनफिटबराबर ६ रुपैयाँ ७५ पैसा राजस्व राज्यले गुमाएको हिसाब निकालिएको थियो ।
आव २०७५–७६ मा मात्रै १७ करोड ८९ लाख ३५ हजार ५ सय रुपैयाँ राजस्व चुहावट गरी भ्रष्टाचार गरेको अख्तियारको निष्कर्ष थियो । आव २०७६–७७ मा सरकारी दरभन्दा कम अर्थात् प्रतिघनफिट २ रुपैयाँ २५ पैसाका दरले राजस्व तोकेको र प्रतिघनफिट ६ रुपैयाँ ७५ पैसा नोक्सानी पुगेको हिसाब अभियोगपत्रमा थियो । जसले तीनै तहका सरकारले पाउनुपर्ने २१ करोड २१ लाख ९७ हजार रुपैयाँ चुहावट गरी भ्रष्टाचार गरेको अख्तियारको दाबी थियो ।
आव २०७७–७८ मा भने नगरपालिकाले दर केही बढाएको तर त्यो नगण्य रहेको विश्लेषण गरिएको थियो । सरकारी दरभन्दा निकै फराकिलो अन्तर पारी १८ करोड ६३ लाख २१ हजार रुपैयाँ नोक्सानी हुनेगरी भ्रष्टाचार गरेको अख्तियारको दाबी थियो ।
यस्तै, आव २०७८–७९ र २०७९–८० मा पनि प्रतिघनफिट २ रुपैयाँ ७५ पैसाका दरले राजस्व दर निर्धारण गरिएको र यी २ वर्षमा क्रमशः २० करोड ४९ लाख र २६ करोड ६३ लाख गरी ४७ करोडभन्दा बढी राजस्व चुहावट गरेको पाइएको अख्तियारले जनाएको थियो । यी ५ वर्षमा मात्र १ अर्ब ४ करोड ८७ लाख रुपैयाँ घोटाला भएको निष्कर्षसहित अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।
प्रकाशित मिति: २०२४-०८-१५ , समय : ०८:५७:१८ , ५ महिना अगाडि
