मोरङको बुढीगंगा गाउँपालिका ४ हात्तीमुढामा छ कोशीप्रदेश सरकारले स्थापना गरेको देशकै पहिलो मनमोहनप्राविधिकविश्वविद्यालय। २०७६ मा स्थापना भै हाल चार मध्ये दुई स्कुलमातीनविषयमा स्नातक र एक बिषयमा स्नातोक्त्तर पढनपाढन सुरु गरिसकेको यो विश्वविद्यालयका सुत्रधार उपकुलपतिहुन डा सुवासश्री पोखरेल । प्राविधिकशिक्षालयलाई देशकै पहिलो प्राविधिकविश्वविद्यालयमा रुपान्तरित गराउने काम डा सुभाषश्रीले नै गरेका हुन।सुत्रधार उपकुलपति सुवासश्रीले विश्वविद्यालयलाई दशबर्ष भित्र दक्षिण एसियामै चिनाउने लक्ष्यलिएका छन । लोभलालच सबै त्यागेर प्राविधिकविश्वविद्यालयकै लागितनमनदिएकानिर्लोभीत्यागी दुरदर्शी उपकुलपतिपोखरेलप्रदेशकाविश्वविद्यालयलाई सरकारले विभेद गरेकोमादुखी छन ।अहिले सरकारले नयाँउच्चशिक्षाविधेयकल्याउनलागेको छ । त्यसको मस्यौदामा मन्त्रालयले सुझाव संकलनगरिरहेको छ । मनमोहनप्रविधिक धेरै शंसोधनको खाँचो औल्याउदै सुझावहरु पठाएका छन । शिक्षा नीति सही बनेमात्र देशमाप्राविधिकशिक्षाको गुणस्तर बढनसक्ने उनी बताउँछन ।
सबै विश्वविद्यालय एकैखाले भए
उपकुलपतिपोखरेल ईन्टरमिडिएट कक्षा विश्विद्यालयबाट अलग गराउनुगलतभएको बताउछन । अझै प्राविधिकविश्वविद्यालयहरुले त ईन्टरमिडिएट तहकाकलेजहरुलाई आफनो आंङिगकक्याम्पस बनाउन पाउनुपर्छ भन्ने उनको माग छ । ‘प्रदेश विश्वविद्यालयलाई डिप्लोमातहको (ओभरसियर) प्राविधिकतथाव्यावसायिकशिक्षा पढाउन पाउने व्यवस्थागरेमात्र देशसुहाउँदो प्राविधिकजनशक्त्तिउत्पादनहुनसक्नेछ’, पोखरेल भन्छन ।
नेपालमा सबै विश्वविद्यालय एउटै किसिमका (टि.यू जस्तै) छन । यसैले प्राविधिकजनशक्त्तिउत्पादनहुन सकेको छैन । देशलाई धेरै मध्यमस्तरीय र ठिक्क उच्चस्तरीय प्राविधिकजनशक्तिको टडकारो आवश्यकता छ । तर अहिलेको उच्च स्तरिय शिक्षानीतिभने यसको विपरित छ । यसैले अन्य देशमाझै नेपालमापनिपोलिटेक्निकअथवा (टिईभिटी) विश्वविद्यालय स्थापनागर्दा उपयुक्तहुन्छ । प्राविधिकविश्वविद्यालयमा (एनभिक्युएफ) लेपरिकल्पना गरेको तह ६ देखीतह ८ सम्मकाकार्यक्रमलागूगर्न पाउने नीतिहुनुपर्नेउपकुलपतिपोखरेलको सुझाव छ । उनी संघिय सरकारले मात्र हैन सबै प्रदेश सरकारहरुले आवश्यक मापदण्ड पुरा गरेर विश्वविद्यालय स्थापना गर्न पाउनुपर्ने जोड दिन्छन ।
प्रदेशका विश्वविद्यालहरुलाई विभेद गर्नुहुदैन
पोखरेलकाअनुसार विश्वविद्यालयहरुलाई सबै मापदण्ड पुरा गर्न १० बर्षको समय सिमादिनुपर्छ । प्रदेशमाखुलेका विश्वविद्यालयहरुलाई केन्द्रियमा रुपान्तरण नभएमापनिप्रदेशमाझारेर डिमोरलाईज गर्नुहुदैन । किनभने सबै विश्वविद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर , पठनपाठन, परिक्षा र प्रशासनिकप्रकृया एकै प्रकारको हुन्छ । सबै तहमा स्थापनाभएकाविश्वविद्यालयहरुले विश्वव्यापीमान्यतापाएका हुन्छन । उत्पादन गरेका जनशक्त्ति , प्रध्यापक र कर्मचारीहरु र पदाधिकारीहरुको दक्षतापनि केन्द्र र प्रदेशकाविश्वविद्यालयमा फरक फरक हुदैन । यसैले केन्द्रियनभएप्रदेश विश्वविद्यालयहुने भन्ने कुरा तर्कसँगत छैन । बरु विभिन्न मापदण्डका आधारमाविश्विद्यालयहरुलाई क, ख र ग ,श्रेणीमा बर्गीकरण गर्नु उपयुक्त्त हुन्छ । केन्द्रिकृतमानसिकताहावीहुनदिनुहुदैन । यदी यस्तो भएमा संघीतामा नै आँचआउँनेछ । प्रदेश विश्वविद्यालाईहरुलाई संघिय सरकारले केन्द्रियलाई जस्तै संरक्षण गर्नुपर्छ भन्दै प्रदेश प्राबिधिकविश्वविद्यालयकाउपकुलपति भन्छन — ‘प्रदेश विश्वविद्याललाई केन्द्रले सौतेनी हैन समानव्यवहार गर्नुपर्छ ।’
प्रदेशकाविश्वविद्यालहरुलाई अन्य माझार्नु हुदैन
देशको पहिलो प्राविधिकविश्वविद्यालयका सुत्रधार पोखरेलकाअनुसार केन्द्रिय रुपमा सञ्चालन भैसकेका विश्वविद्यालयहरुलाई अन्यमापनिझार्न हुदैन । यसो भएमाकर्मचारी , पदाधिकारी , शिक्षकहरुमा ठेस पुग्छ । उसैपनि नेपालमाआन्दोलनबाट मात्रउपलब्धिहासिल गर्न सकिन्छ भन्ने नाकारात्मक सोच हावी छ । यदी केन्द्रियलाई अन्यमा झारेमाविश्वविद्यालयहरुमाआन्दोलनहुनथाल्नेछ । जसले शिक्षाको गुणस्तर खस्काउने छ । संबिधानको मस्यौदामा खास आर्यलाई अन्यभन्दाउनीहरुको भावनामा ठेस पुगेको र पछि खासआर्य उल्लेख गर्नुपरेको हामीले विर्सनुहुदैन — विज्ञ उपकुलपति डा सुवासश्रीको धारणा छ ।
विश्वविद्यालयको कुलपति राष्ट्रपति हुनुपर्छ
प्राज्ञिक उत्कष्ृटताको केन्द्रका रूपमावर्गीकृत विश्वविद्यालयको कुलपतिप्रधानमन्त्री हैन राष्ट्रपति हुँदा राम्रो हुन्छ । किनभने . विश्वविद्यालयको कुलपति प्राडा हुँदा समग्र शिक्षा क्षेत्रमा सुधार हुन्छ भनेर बहस चलेको धेरै भयो । हामीले पनि अब विश्वविद्यालमया भागवण्डाको राजनीतिलाई हटाउनुपर्छ ।पदाधिकारीहरु मन्त्री र मुख्यमन्त्रीका स्वकियहरुको दास बन्नुपर्ने बाध्यताबाट मुक्त्त गराएमात्रविश्वविद्यालयको गुणस्तर बढन सक्छ ।
यसैले विश्वविद्यालयको कुलपतिराष्टपतिहुनु उचित हुन्छ । राष्टपति नभएप्राडालाई कुलपति बनाइनुपर्छ । प्राडालाईपनिबनाउन सकिएनभनेउपराष्ट्रपतिलाई कुलपतिबनाउँदा राम्रो हुन्छ । किनभने उपराष्टपतिलाई समयमको अभावहुदैन र कामकारवाहीप्रतिलगावपनि बढछ र उन्नतीप्रगतीमापनि सहयोग पुग्छ । सेवाआयोगहरुमा ६५ बर्षबढि उमरेका व्यक्त्तिलाई नेतृत्वदिनुहुदैन । सेवानिबृत्त निजामतिकर्मचारीहरुलाई पनिनियुक्त्त गर्नुहुँदैन । बिद्यावारिधिउपाधिप्राप्तरेका विश्वविद्यालयकयो अवकाशप्राप्तप्राध्यापकमध्येबाट नियुक्त्त गर्नुपर्छ ।
निजामतीबाट हैन विज्ञ प्राध्यापकबाट पदाधिकारी
निजामती क्षेत्रकाव्यक्त्तिहरुसँग स्वदेशीतथाविदेशीविश्वविद्यालयको अनुभव , अनुसन्धानअध्यापकअनिशिक्षककर्मचारी तथाविद्यार्थीहको साईकोलोजीसँगको अनुभवहुदैन । अर्कोप्रदेश विश्वविद्यालयले शिक्षाआयोगसँग सहमतिलिनु पर्ने व्यवस्थापनिहटाउनु पर्छ ।किनभने प्रदेश विश्वविद्यालयलाई केन्द्रमा रहको आयोगको मातहत राखिनु सँंविधानविपरीत हुन्छ ।
छात्रबृत्ति नीति ऐनमै उल्लेख हुनुपर्छ
उपकुलपतिपोखरेल प्राविधिकविषयमामात्रनभएर बाहेककाविषयमापनि सार्वजनिक, सामुदायिक, गैर नाफामुलकवानीजिविश्वविद्यालयले छुट्याउनु पर्ने छात्रवृत्तिको प्रतिशत ऐनमा नै तोकिनुपर्छ भन्छन । नत्र छात्रबृत्तिजसकालागिदिइएको हो उसले उपभोग गर्न पाउदैन । दलित पिछडा बर्ग , मधशी , महिलाआदिबासीजनजातिहरु अधिकारबाट बंचित भैरहन्छन । पोखरेल भन्छन ‘ऐनमै छात्रबृत्ती नीति तोकिएमा पारदर्शी हुन्छ ।
मनोमानी र दुरुपयोग हुनपाउदैन ।
प्रकाशित मिति: २०२४-०७-३१ , समय : ०८:२१:३९ , ५ महिना अगाडि
